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Congress blames Modi Government: कांग्रेस ने मोदी सरकार पर न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) के नाम पर किसानों को धोखा देने का आरोप लगाया है. कांग्रेस ने कहा कि सरकार C2+50 प्रतिशत फॉर्मूले के अनुसार MSP देने का दावा करती है, लेकिन किसानों को उनकी उत्पादन लागत भी नहीं मिल रही है.
राज्यसभा सांसद और कांग्रेस महासचिव रणदीप सिंह सुरजेवाला ने कहा, “मोदी सरकार ने 11 सालों में किसान और खेती पर घात लगाकर हमला किया है. सरकार जुमलों का व्यापार कर रही है, वादों की घोषणा कर रही है, लेकिन किसानों में हाहाकार मचा हुआ है.”
उन्होंने MSP को “मैक्सिमम सफरिंग फॉर प्रोड्यूसर्स” करार देते हुए कहा, “यह किसानों के लिए अधिकतम पीड़ा का कारण बन गया है. सरकार एमएसपी की घोषणा तो करती है, लेकिन उस दाम पर फसल की खरीद न के बराबर है, जिससे किसानों को भारी नुकसान हो रहा है.”
सरकार स्वामीनाथन आयोग की सिफारिशों के मुताबिक MSP देने का करती है दावा
सुरजेवाला ने कहा, “सरकार स्वामीनाथन आयोग की सिफारिशों के अनुसार C2+50 प्रतिशत फॉर्मूले के अनुसार एमएसपी देने का दावा करती है, लेकिन सच्चाई यह है कि किसानों को उनकी लागत भी नहीं मिल रही है. भाजपा शासित राज्यों में किसानों की लागत एमएसपी से कहीं ज्यादा है.” उन्होंने विभिन्न फसलों के उदाहरण देते हुए कहा कि किसानों को प्रति क्विंटल हजारों रुपये का नुकसान हो रहा है.
कांग्रेस नेता ने फसलों के बताए आंकड़े
सुरजेवाला ने कहा कि गेहूं और धान को छोड़कर सरकार कोई भी फसल एमएसपी पर नहीं खरीदती है. उन्होंने विभिन्न फसलों के आंकड़े देते हुए कहा कि सरकार ने उत्पादन के मुकाबले न के बराबर खरीद की है. उन्होंने कहा कि जौ का उत्पादन 16 लाख 53 हजार टन हुआ, लेकिन MSP पर कुछ भी खरीद नहीं हुई. ज्वार का उत्पादन 47 लाख 37 हजार टन हुआ, खरीदी तीन लाख 23 हजार टन हुई. इसी तरह मक्के का उत्पादन 376 लाख 65 हजार टन हुआ, खरीदी सिर्फ पांच हजार टन हुई. बाजरा का उत्पादन 107 लाख 16 हजार टन हुआ, जबकि खरीद करीब सात लाख टन हुई. इसी तरह रागी का उत्पादन 16 लाख 70 हजार टन हुआ, जबकि दो लाख 31 हजार टन ही खरीदी हुई. चने का उत्पादन 115 लाख 76 हजार टन हुआ, खरीदी सिर्फ 43 हजार टन हुई. सरसों का उत्पादन 131 लाख 61 हजार टन हुआ, लेकिन मोदी सरकार ने सिर्फ 12 लाख 9 हजार टन की खरीदी की. उन्होंने कहा कि जब सरकार फसल ही नहीं खरीदेगी, तो MSP का लाभ किसानों को कैसे मिलेगा?
किसानों की मूल खर्चों की पूर्ति नहीं हो रही- सुरजेवाला
सुरजेवाला ने कहा, “सरकार ने एमएसपी में जो मामूली बढ़ोतरी की है, वह महंगाई दर से भी कम है. डीजल, बिजली, बीज और खाद की कीमतें बढ़ने से किसानों की लागत बढ़ रही है, लेकिन सरकार उनके मूलभूत खर्चों की पूर्ति भी नहीं कर रही है.” उन्होंने सरकार की ओर से खाद सब्सिडी में 24 हजार करोड़ रुपये की कटौती करने का भी उल्लेख किया.
खेती के आवंटित तीन लाख करोड़ रुपये खर्च ही नहीं किए गए- सुरजेवाला
उन्होंने कहा, “कृषि मंत्रालय की संसदीय समिति ने MSP का कानूनी अधिकार देने और कृषि उपकरणों से जीएसटी हटाने की सिफारिश की थी, लेकिन सरकार ने उस रिपोर्ट को खारिज कर दिया.” उन्होंने सरकार को किसान-विरोधी बताते हुए कहा कि खेती की योजनाओं के लिए आवंटित तीन लाख करोड़ रुपये खर्च ही नहीं किए गए.
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