Bihar SIR: बिहार की ड्राफ्ट मतदाता सूची जारी! 24 घंटे में एक भी दावा या आपत्ति नहीं, ECI ने ट्रांसपेरेंसी पर दिया
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भारत निर्वाचन आयोग (Election Commission of India) ने 1 अगस्त 2025 को बिहार राज्य के लिए मसौदा मतदाता सूची जारी की. इस सूची को विशेष गहन पुनरीक्षण (Special Intensive Revision – SIR) 2025 के अंतर्गत जारी किया गया, जिसके तहत 24 जून से 25 जुलाई तक गणना का चरण संपन्न हुआ.
प्रेस रिलीज के अनुसार, 1 अगस्त दोपहर 3 बजे से 2 अगस्त दोपहर 3 बजे तक, किसी भी राजनीतिक दल ने एक भी दावा या आपत्ति दर्ज नहीं की. यह आंकड़ा चौंकाने वाला है क्योंकि मतदाता सूची में संशोधन प्रक्रिया के दौरान सक्रिय राजनीतिक सहभागिता की अपेक्षा होती है.
क्या है मसौदा मतदाता सूची और क्यों है यह महत्वपूर्ण?
मसौदा मतदाता सूची एक अस्थायी सार्वजनिक दस्तावेज़ होती है, जिसमें नए और मौजूदा मतदाताओं के नाम होते हैं. यह सूची सार्वजनिक करने का उद्देश्य है कि जनता, राजनीतिक दल, और संबंधित एजेंसियां इसकी जांच करें और अगर कोई गलती है तो दावे और आपत्तियां दर्ज कर सकें. मतदाता सूची की सटीकता भारतीय लोकतंत्र की नींव है. अगर कोई पात्र व्यक्ति छूट जाता है या कोई अपात्र व्यक्ति सूची में रह जाता है, तो इससे चुनावी पारदर्शिता पर असर पड़ सकता है.
38 ज़िले 243 विधानसभा क्षेत्र और 90712 मतदान केंद्र
इस बार का विशेष गहन पुनरीक्षण बिहार के 38 ज़िलों, 243 विधानसभा क्षेत्रों और 90,712 मतदान केंद्रों को कवर करता है. राजनीतिक दलों को मतदाता सूची की प्रति और उन मतदाताओं की सूची भी दी गई है, जो 24 जून की सूची में थे, लेकिन नए मसौदे में शामिल नहीं हैं. इससे यह सुनिश्चित किया जा सकेगा कि कोई भी पात्र मतदाता गलती से सूची से बाहर न रह जाए.
BLA और BLO की सक्रिय भूमिका
चुनाव आयोग ने बताया कि 12 प्रमुख राजनीतिक दलों के 1.6 लाख बूथ लेवल एजेंट (BLA) ने इस प्रक्रिया में सक्रिय भागीदारी की. साथ ही, बूथ लेवल अधिकारियों (BLO) को मतदाताओं से 1 सितंबर 2025 तक नई तस्वीरें जमा कराने की ज़िम्मेदारी भी सौंपी गई है.
क्या आपने BLO को अपनी नई फोटो दी?
यदि नहीं, तो https://voters.eci.gov.in पर जाकर EPIC नंबर की मदद से अपना विवरण जाँचें और फोटो अपडेट करें. बता दें कि भारत निर्वाचन आयोग ने लोकतंत्र की जड़ों को मजबूत करने के लिए एक और बड़ा कदम उठाया है. इस दौरान BLO का पारिश्रमिक दोगुना किया जाएगा. BLO पर्यवेक्षकों का वेतन भी बढ़ाया जाएगा. निर्वाचन पंजीकरण अधिकारियों (ERO) और सहायक निर्वाचन पंजीकरण अधिकारियों (AERO) को अब मानदेय भी मिलेगा.
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