Delhi में बंद हो जाएगी मुफ्त पानी की योजना? सरकार कर रही समीक्षा

Delhi:दिल्ली सरकार ने हाल ही में एक महत्वपूर्ण घोषणा की है जिसमें वह प्रत्येक घर में मिलने वाली हर महीने 20 हजार लीटर पानी मुफ्त की योजना जल्द ही बंद कर सकती है. दिल्ली सरकार इस योजना की समीक्षा करने में लगी हुई है. बता दें कि आम आदमी पार्टी की सरकार ने दिल्ली वालों को हर महीने 20 हजार लीटर पानी हर महीने मुफ्त देने की घोषणा की थी. वहीं सूत्रों की मानें तो अब इस योजना पर फिर से विचार किया जा रहा है और ऐसा माना जा रहा है कि इस योजना का लाभ अब सिर्फ गरीब परिवार तक ही सीमित रहेगा.

कब लागू हुई थी ये योजना

आम आदमी पार्टी ने जनवरी साल‌ 2014 में मुफ्त पानी की योजना की घोषणा की थी और इस योजना के तहत जिन-जिन घरों में पानी का मीटर लगा हुआ है वहां महीने में 20 हजार लीटर तक पानी की खपत पर बिल नहीं आएगा. सरकार के सीनियर अफसर की मानें तो सरकार सिर्फ जरुरतमंद लोगों को ही सब्सिडी देगी और जिन लोगों की कमाई इतनी है कि वह बिल नहीं दे सकते हैं उन्हें इस योजना का लाभ प्रदान किया जाएगा. इस प्रस्ताव का मुख्य लक्ष्य ही है दिल्ली जल‌ बोर्ड की भार को कम करना है.

क्यों सरकार उठा रही है ये बड़ा कदम

दिल्ली जल बोर्ड के बढ़ते कर्ज को कम करने के लिए सरकार यह बड़ा फैसला ले रही हैं अगर यह फैसला लागू होता है तो दिल्ली के लाखों परिवारों को पानी का बिल देना पड़ सकता है जो अभी तक मुफ्त में पानी की सुविधा का उपयोग कर रहे थे. दिल्ली जल‌ बोर्ड का पानी लगभग 27 लाख लोगों के घरों तक पहुंचता है ऐसे में इस सुविधा का लाभ उठाने वाले लोगों को तगड़ा झटका लग सकता है.

बता दें कि दिल्ली जल‌ बोर्ड को साल 2019-2020 में 344 करोड़ रुपए का नुक़सान झेलना पड़ा था, जो साल 2021-2022 में बढ़कर 1196.2 करोड़ हो गया. यही नहीं बोर्ड ने 73 हजार करोड़ रूपए से ज्यादा कर्ज भी था, जो बढ़कर पहाड़ जैसे हो गया है. हालांकि सूत्रों की मानें तो अभी भी इस पर आखरी फैसला आना बाकी है.

किन‌ लोगों को मिलेगा लाभ

इस योजना की लाभ की बात करें तो यह सिर्फ कम आय वाले क्षेत्रों जैसे एमसीडी की कालोनियों में ही मुफ्त योजना लागू होगी. दिल्ली की रिहायशी इलाकों को A और H कैटेगरी में बांटा गया है, जहां A कैटेगरी का मतलब अमीर लोगों से है और H कैटेगरी का मतलब गरीब लोगों से है. सूत्रों का मानना है कि अगर यह योजना लागू होती है तो सिर्फ गरीब वर्ग के लोग ही इस योजना का लाभ उठा पाएंगे.

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