राहुल गांधी के वोट चोरी आरोप पर चुनाव आयोग का पलटवार, दी सख्त चुनौती

आयोग ने दी सबूत पेश करने की चुनौती

आयोग ने राहुल गांधी और अन्य आरोप लगाने वालों को चुनौती दी कि वे केवल बयानबाजी न करें, बल्कि अपने दावों को शपथपत्र और ठोस सबूत के साथ प्रस्तुत करें। नियम 20(3)(बी) का हवाला देते हुए आयोग ने स्पष्ट किया कि आरोप लगाने वाले को कानूनी रूप से प्रमाण देना अनिवार्य है। आयोग ने यह भी चेतावनी दी कि बिना सबूत के इस तरह के आरोप लोकतंत्र की बुनियाद को कमजोर कर सकते हैं और हजारों पात्र मतदाताओं के अधिकारों पर असर डाल सकते हैं।

बिहार की मतदाता सूची पर भी आया विवाद

यह विवाद केवल कर्नाटक तक सीमित नहीं रहा, बिहार में भी मतदाता सूची पर सवाल उठे हैं। विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) प्रक्रिया के बाद आयोग को कुल 17,665 दावे और आपत्तियां प्राप्त हुईं, जिनमें से 454 का निपटारा किया जा चुका है। दिलचस्प बात यह है कि 13 दिनों में किसी भी राजनीतिक दल ने औपचारिक दावा या आपत्ति दर्ज नहीं कराई। आयोग का कहना है कि हर बदलाव से पहले दस्तावेजों का सत्यापन किया जाता है और सात दिन के भीतर अंतिम निर्णय लिया जाता है।

नए मतदाताओं का पंजीकरण और नियम

चुनाव आयोग ने जानकारी दी कि इस बार 18 वर्ष या उससे अधिक उम्र के 74,525 नए मतदाता पंजीकरण के लिए आगे आए हैं, जिनमें बीएलएएस से प्राप्त छह फॉर्म भी शामिल हैं। आयोग ने दोहराया कि 1 अगस्त 2025 को प्रकाशित प्रारूप सूची से किसी का नाम हटाने से पहले पूरी जांच और निष्पक्ष अवसर देना जरूरी है। यह नियम इसलिए लागू है ताकि किसी पात्र मतदाता का नाम गलती से या राजनीतिक दबाव में सूची से न हटाया जा सके।

पारदर्शिता और लोकतंत्र की बहस

पूरा मामला अब पारदर्शिता बनाम राजनीतिक आरोप-प्रत्यारोप की बहस में बदल गया है। राहुल गांधी की मांग कि डिजिटल मतदाता सूची सार्वजनिक हो, कई नागरिक संगठनों को भी समर्थन दे रही है। वहीं, चुनाव आयोग का कहना है कि मौजूदा कानून और प्रक्रिया पर्याप्त पारदर्शिता सुनिश्चित करते हैं। लेकिन यह बहस इस ओर इशारा करती है कि चुनावी प्रक्रिया में भरोसा बनाए रखने के लिए पारदर्शिता और जवाबदेही पर लगातार काम करने की आवश्यकता है।

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